मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार दिनांक 21 नवम्बर 2026 को संपूर्ण भिण्ड जिले में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत् चैक के अनादरण से संबंधित मामलों के राजीनामा के माध्यम से निराकरण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

उक्त आदेश के परिपालन में श्री के. एस. बारिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय भिण्ड की अध्यक्षता में तथा श्री मनोज कुमार तिवारी (सीनियर) विशेष न्यायाधीश/समन्वयक नेशनल लोक अदालत भिण्ड एवं श्री उपदेश राठौर, जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड की उपस्थिति में जिला मुख्यालय भिण्ड के समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं संबंधित न्यायालयों के क्रिमिनल एवं सिविल रीडरों के साथ में दिनांक 18 नवम्बर 2026 को बैठक का आयोजन किया गया।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय भिण्ड श्री के. एस. बारिया द्वारा उक्त बैठक में उपस्थिति अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उक्त लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण किये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया।

इसी क्रम में विशेष लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत चैक के अनादरण के संबंध में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष के आदेशानुसार विशेष लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण किये जाने हेतु जिला मुख्यालय भिण्ड में 02 खण्डपीठ, न्यायिक तहसील मेहगांव में 2 खण्डपीठ, लहार में 01 खण्डपीठ एवं गोहद में 02 खण्डपीठों का गठन किया गया। इस प्रकार से जिले में कुल 07 खण्डपीठों का गठन किया गया हैे।

लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण होने पर उभय पक्षों के मध्य राजीनामा होने से सद्भावना का वातावरण निर्मित होकर कटुता समाप्त हो जाती है तथा समय, श्रम, धन की भी बचत होती है, समाज में शांतिपूर्ण सद्भावना का वातावरण निर्मित होता है और भाईचारे की भावना का विकास होता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड द्वारा जनसामान्य से अपील की जाती है कि दिनांक 21 नवम्बर 2026 (शनिवार) को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत में अपने अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कराकर समय व धन की बचत कर सौहार्दपूर्वक मामलों को निपटायें और लाभ प्राप्त करें।