सांची चलाने का नया करार: एनडीडीबी और दुग्ध महासंघ में काम कैसे बँटा

भोपाल के रवीन्द्र भवन में 13 अप्रैल 2025 को हुआ करार सिर्फ ‘सांची अब एनडीडीबी चलाएगा’ जितना छोटा वाक्य नहीं है। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के अगले दिन जारी रिकॉर्ड में मध्य प्रदेश सरकार, एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और भोपाल, इंदौर, बुंदेलखंड, उज्जैन, जबलपुर व ग्वालियर दुग्ध संघ पक्षकार हैं। उसी अवसर पर एनडीडीबी और भोपाल दुग्ध संघ का अलग समझौता भी हुआ। इसलिए यह एक ब्रांड या एक संयंत्र की घटना नहीं, तीन स्तरों वाले सहकारी दुग्ध तंत्र के संचालन की व्यवस्था है।

करार में किस संस्था की क्या जिम्मेदारी

एनडीडीबी की विज्ञप्ति साफ शब्दों में महासंघ और संबद्ध दुग्ध संघों के प्रबंधन और संचालन एनडीडीबी को हस्तांतरित करने की बात कहती है। उपलब्ध प्राथमिक दस्तावेज इसे बिक्री, निजीकरण या मालिकाना हस्तांतरण नहीं कहते। सहकारिता मंत्रालय के रिकॉर्ड में एमपीसीडीएफ के लिए नीति बनाना और ब्रांडिंग, गुणवत्ता जांच तथा किसानों को हर सप्ताह भुगतान सुनिश्चित करना काम बताया गया है। इस फर्क को पकड़ना जरूरी है: विशेषज्ञ संस्था रोजमर्रा का प्रबंध, तकनीक और क्षमता-विकास संभाल सकती है, पर सहकारी महासंघ की संस्थागत भूमिका खत्म घोषित नहीं हुई।

दूध गांव से बाजार तक कैसे जुड़ेगा

एनडीडीबी ने काम के क्षेत्र गिनाए—नई समितियों तक पहुंच, संग्रहण से प्रसंस्करण तक गुणवत्ता, मौजूदा ढांचे का बेहतर उपयोग, तकनीक, डिजिटलीकरण, बाजार और प्रशिक्षण। आधे गांवों तक प्राथमिक समितियां पहुंचाने का पांच-वर्षीय लक्ष्य हासिल परिणाम नहीं है। मध्य प्रदेश के 2025–26 आर्थिक सर्वेक्षण में अधिक ठोस अगला पड़ाव है: अधिकारियों ने 13 अप्रैल को दुग्ध संघों और 15 अप्रैल को एमपीसीडीएफ में कार्यभार लिया; नवंबर 2025 तक 6,961 समितियां कार्यरत थीं, जिनमें वर्ष के दौरान 1,241 नई बनीं और 635 पुनर्जीवित हुईं। ये सरकारी प्रशासनिक आंकड़े हैं, स्वतंत्र प्रभाव-मूल्यांकन नहीं। आगे सही पैमाना सक्रिय सदस्य, जांच की नियमितता, समय पर भुगतान और वास्तविक प्रसंस्करण वृद्धि होंगे।